लोकल रक्सीलाई कानून निर्माण गरेर ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ। घरेलु मदिरा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पनि मापदण्डअनुसार कानुन निर्माण गरेर बजारीकरणका लागि ब्राण्डिङ बनाउने तयारी गरेको छथर गाँउपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले बताए।

तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले कोदोको लोकल रक्सीलाई कानून निर्माण गरेर ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ। घरेलु मदिरा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पनि मापदण्डअनुसार कानुन निर्माण गरेर बजारीकरणका लागि ब्राण्डिङ बनाउने तयारी गरेको छथर गाँउपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले बताए।

 

तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले कोदोको लोकल रक्सीलाई कानून निर्माण गरेर ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ।

घरेलु मदिरा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पनि मापदण्डअनुसार कानुन निर्माण गरेर बजारीकरणका लागि ब्राण्डिङ बनाउने तयारी गरेको छथर गाँउपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले बताए।

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध कोदोको लोकल रक्सीको उत्पादन, स्तरीकरण, ब्राण्डिङ र बजारीकरणका लागि कानुन निर्माण भइरहेको अध्यक्ष लिम्बूले जानकारी दिए।

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रममै घरेलु मदिरा ‘कोदोको लोकल रक्सी’ ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको समेत उनले बताए।

मौलिक संस्कृति तथा परम्परागत र शिपसँग जोडिएका घरेलु उत्पादनलाई मापदण्डअनुसार ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि कानुन निर्माणमा अहिले गाउँपालिका जुटिरहेको बताउँदै उनले महिलाहरुलाई आर्थिक सशक्तीकरणको पाटोमा समेत बल पुग्ने उनको भनाई छ।

‘रक्सी सेवनका लागि राम्रो त होइन, प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि कहीँ न कतै बनिन्छ, त्यसमा पनि परम्परा र संस्कृतिसँग जोडिएका कुराहरु पनि छन्, यसैलाई  कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मापदण्डअनुसार बनाउने तयारीमा हो,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित तरिकाले कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो विज्ञहरुसँग सल्लाह भइरहेको छ, यसका लागि सबैलाई तालिम दिने हो।’

लोकल रक्सीको जिल्लाबाहिर बिक्री वितरणका लागि कानुनी अफ्ठ्याराहरु फुकाउने कार्यमा प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरिरहेको समेत बताउँदै उनले सहमति प्राप्त नभएमा पालिकाभित्र मात्रै बिक्री वितरण गर्ने गरी पनि गाउँपालिकाले काम गरिरहेको बताए।

त्यसो त अघिल्लो सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ, बजारीकरण  र प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमको संयोजकत्वमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन समेत गरेको थियो।

तत्कालीन सामाजिकमन्त्री उषाकला राईको अवधारणाअनुसार योजना आयोगका लोक्सोमको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो तर अहिलेसम्म ठोस निर्णयमा भने पुग्न सकेको छैन।

कोदोको रक्सीको व्यावसायिक उत्पादन, उपभोग र बजारीकरणका लागि विद्यमान कानून बाधक रहेकाले कानुन परिमार्जनका लागि समेत प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय भइरहेको अध्यक्ष लिम्बूले बताए।

लोकल रक्सीको ब्राण्डिङमा स्थानीय श्रमको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र यसैको माध्यमबाट जीविकोपार्जन तथा आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने योजना रहेको उनको भनाई थियो।